UP Parivahan Vibhag News: प्रदेश में बड़े पैमाने पर ड्राइवर-कंडक्टरों की भर्ती, नए ग्रामीण रूटों पर दौड़ेंगी बसें

UP Parivahan Vibhag News;: प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर ड्राइवर और कंडक्टरों की भर्ती करने का फैसला किया है।

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 विधानसभा बजट सत्र में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि जनवरी 2025 में 700 बसें केवल स्टाफ की कमी के कारण नहीं चल सकीं, जिससे परिवहन विभाग को करीब आठ लाख रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार संविदा के आधार पर बड़े पैमाने पर ड्राइवर और कंडक्टरों की भर्ती करने जा रही है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

ग्राम जोड़ो योजना से 70,000 गांवों तक पहुंचेगी बस सेवा

परिवहन मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी कि सरकार अगले मानसून सत्र तक प्रदेश के सभी 70,000 गांवों को बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार इस फंड से 120 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी, जिनमें 20 डबल डेकर बसें भी शामिल हैं। ये लखनऊ से बाराबंकी, उन्नाव और बछरावां जैसे रूटों पर संचालित की जाएंगी, जबकि 100 अन्य इलेक्ट्रिक बसें प्रदेश के 24 ग्रामीण रूटों पर चलाई जाएंगी।

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इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए सरकार प्रदेश के 20 रीजन में चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है। 50 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, नोएडा, झांसी, प्रयागराज समेत प्रमुख शहरों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि भविष्य में हर जिले में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके।

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इस योजना से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। संविदा भर्ती प्रक्रिया से हजारों बेरोजगार युवाओं को ड्राइवर और कंडक्टर की नौकरी मिलेगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से डीजल पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। सरकार का यह कदम परिवहन व्यवस्था में सुधार और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा

प्रदेश में परिवहन को लेकर बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैंनई बस सेवाएं, चार्जिंग स्टेशन और रोजगार के अवसर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और परिवहन नेटवर्क को मजबूती देंगे। सरकार की यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी और उनके जीवन को पहले से ज्यादा सुगम बनाएगी।

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